- भारत सरकारGovernment Of India
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयMINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
उपभोक्ता मामले विभाग
उपभोक्ता संरक्षण एकक
| आइटम | अंतिम निपटान का स्तर | प्रस्तुत करने का चैनल |
|---|---|---|
| उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986- कार्यान्वयन -राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुवीक्षण - केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय। | ||
| उपभोक्ता संरक्षण् के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों के साथ पत्र- व्यवहार | ||
| उपभोक्ता शिकायतों पर कार्रवाई | ||
| केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम और उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपाय-योजना और गैर-योजना | ||
| योजनाओं का प्रतिपादन | ||
| सहायता अनुदान के लिए आवेदनों पर कार्रवाई और अनुदान जारी करना | ||
| लेखों का रख-रखाव और अनुवर्ती कार्रवाई और अनुदानों का उपयोग | ||
| राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता, लेखों का रख-रखाव, उपयोग और अनुवर्ती कार्रवाई। | ||
| उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अन्य प्रोत्साहन स्कीमें। | ||
| उपभोक्ता वस्तुओं की मानक और गुणवत्ता | ||
| वस्तुओं और सेवाओं के गुणवत्ता पहलुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ पत्र- व्यवहार। | ||
| राष्ट्रीय पुरस्कार | ||
| युवकों के लिए पुरस्कार | ||
| महिलाओं के लिए पुरस्कार | ||
| स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के लिए पुरस्कार | ||
| स्थिति की रिपोर्ट | ||
| राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता आन्दोलन के विकास पर | ||
| राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के प्रवर्तन पर | ||
| प्रचार और उपभोक्ता आंदोलन का संवर्धन | ||
| साहित्य और त्रैमासिक पत्रिका “ उपभोक्ता जागरण” का प्रचार | ||
| आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कार्यक्रम देना | ||
| फिल्में और विडियो क्विकीज तैयार करना । | ||
| बैठकें और सेमिनार | ||
| राष्ट्रीय सेमिनार | ||
| केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकें और अनुवर्ती कार्रवाई | ||
| केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के स्थायी कार्य दल की बैठक और अनुवर्ती कार्रवाई | ||
| राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद (प्रतितोष) आयोग | ||
| उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राज्यों/संघ क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय | ||
| उपभोक्ता संरक्षण के सभी पहलुओं पर संसद प्रश्न | ||
| संगठन एवं पद्धति, हिन्दी और संसद एवं समन्वय आदि से संबंधित सभी विवरणियां। | ||
| राज्य आयोगों और जिला मंचों के सदस्यों( अध्यक्ष के अलावा) के लिए अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। | ||
| उपभोक्ता न्यायालयों के कार्य निष्पादन और कार्यकरण संबंध में आंकड़ों का संचयन, संकलन और सारणीयन। | ||
| उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के सांविधानिक वैधता को चुनौती- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में दायर मामले। |
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